राज्य कर्मचारियों को राहत: महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी, अब 60% हुआ DA
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ा फैसला, 12.46 लाख कार्मिक और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित
ananya
अनन्य सोच। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे प्रदेश के लगभग 7.02 लाख कर्मचारी और 5.44 लाख पेंशनर्स—कुल 12.46 लाख लाभार्थी—सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिससे राज्य के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी।
सरकार के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को मई 2026 के वेतन (जो जून में देय होगा) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक के चार माह के एरियर की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (GPF) खाते में जमा की जाएगी। दूसरी ओर, पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी।
राज्य सरकार के इस संवेदनशील और कर्मचारी हितैषी निर्णय से वित्तीय भार भी बढ़ेगा। अनुमान के अनुसार इस वृद्धि से राज्य पर करीब 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह निर्णय बढ़ती महंगाई के दौर में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा और जीवन-यापन की लागत का दबाव कुछ हद तक कम होगा।
