नया बिजनेस मॉडल, नई दिशा—रीको ने नियमों में सुधार से बढ़ाई औद्योगिक विकास की रफ्तार
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Ananya soch: New business model, new direction—RIICO accelerates industrial growth by improving regulations
अनन्य सोच। राजस्थान सरकार लगातार ऐसी पहलों को आगे बढ़ा रही है, जिनसे प्रदेश में आधुनिक बिजनेस मॉडल स्थापित हो सके और Ease of Doing Business को नई मजबूती मिले. मुख्यमंत्री की यह प्राथमिकता रही है कि उद्यमियों को उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने में अधिकतम सुविधा मिले और राज्य आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए. इसी दृष्टि से समय-समय पर नीतियों एवं नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि निवेश, विकास और रोजगार सृजन की रफ्तार तेज हो.
इसी क्रम में रीको ने एक बड़ा और प्रभावी फैसला लेते हुए रीको भू-निपटान नियम 1979 के नियम 20(सी) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टाधारी अपने भूखण्ड के एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति निर्धारित शुल्क पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. यह सुविधा उद्यमियों को नई गतिविधियां शुरू करने, बदलते बाजार के अनुसार योजनाएं अपनाने तथा भूखण्डों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक होगी.
इस निर्णय से मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, सर्विस, आईटी, हेल्थकेयर, होटल, मिक्स्ड यूज और रेजीडेंशियल जैसी गतिविधियों का विस्तार आसान होगा. साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को आवश्यक सपोर्ट सर्विसेज भी अब उसी क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी.
रीको ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल 26 नवंबर 2025 से प्रारम्भ कर दिया है. फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट आधार पर निस्तारण किए जाने वाले इस प्रावधान के तहत अब तक 61 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें होटल, मिक्स्ड यूज, आईटी, हेल्थकेयर और रेजीडेंशियल उपयोग के लिए परिवर्तन के अनुरोध शामिल हैं.
2019 से बंद पड़ी इस अनुमति प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ किए जाने से आवंटियों को राहत मिलेगी, उद्योग स्थापना व संचालन सरल होगा तथा राज्य के राजस्व और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी—जो प्रदेश के संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
