अर्थ ऑवर में CM आवास रहा अंधकारमय, LPG आपूर्ति पर सख्त निर्देश—‘ऊर्जा बचत को बनाएं रोज़ की आदत’

पर्यावरण संरक्षण से लेकर गैस वितरण सुधार तक—मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बहुआयामी फैसलों ने दी प्रशासन को नई दिशा

अर्थ ऑवर में CM आवास रहा अंधकारमय, LPG आपूर्ति पर सख्त निर्देश—‘ऊर्जा बचत को बनाएं रोज़ की आदत’

Ananya soch: Rajasthan Government Action

अनन्य सोच। Gas Black Marketing Control: मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को लेकर बड़ा संदेश देते हुए Earth Hour के तहत शनिवार रात 8:30 से 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास की (Energy Saving Campaign) बिजली पूरी तरह बंद रखवाई। (Earth Hour Rajasthan) इस दौरान सभी लाइट्स और उपकरण बंद रहे, वहीं कर्मचारियों ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्य कर ऊर्जा संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि ऊर्जा बचत की यह मुहिम केवल एक दिन तक सीमित न रखकर हर दिन अपनाई जाए।

LPG आपूर्ति पर सख्ती: कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन

(LPG Supply Monitoring) मुख्यमंत्री ने एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस निरस्त किया जाए। बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान सुनिश्चित करने, आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाने और संयुक्त टीमों के जरिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी जिलों में गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।

24 घंटे में शिकायतों का समाधान, OTP वितरण अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल को पूरी तरह सक्रिय रखने और हर शिकायत का 24 घंटे में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित गैस वितरण और डायरी एंट्री को सख्ती से लागू किया जाए।

साथ ही, पीएनजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए पाइपलाइन स्वीकृतियां 24 घंटे में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंच गौरव और AI आधारित योजनाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने ‘पंच गौरव कार्यक्रम’ को राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट और पर्यटन से जोड़कर रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया।

साथ ही, AI/ML आधारित SMART सिस्टम को और प्रभावी बनाकर पात्र लाभार्थियों की स्वतः पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण और आंकड़े

राज्य में 27 मार्च तक 3,741 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 1,506 गैस एजेंसियां शामिल हैं। आमजन की सुविधा के लिए 14435, 112 और 181 हेल्पलाइन नंबर सक्रिय हैं।