कृषि में बड़े बदलाव की तैयारी: राज्यवार रोडमैप, फार्मर आईडी और ‘लैब टू लैंड’ से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस में रखी नई रणनीति; तिलहन-दलहन में आत्मनिर्भरता और पारदर्शी सिस्टम पर जोर
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अनन्य सोच। Agri Conference Jaipur: Shivraj Singh Chouhan ने देश की (Agri Development) कृषि व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जयपुर में आयोजित पहली रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब देश को पांच एग्रो–क्लाइमेटिक जोनों में विभाजित कर हर राज्य के लिए अलग कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा।
राज्यवार कृषि रोडमैप से मिलेगा क्षेत्रीय समाधान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि (Agriculture Policy India) नई व्यवस्था के तहत हर राज्य की जलवायु, मिट्टी, जल संसाधन और फसल चक्र के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे यह तय किया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल और तकनीक सबसे अधिक लाभकारी होगी। इस पहल में ICAR, कृषि वैज्ञानिक, FPOs और विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।
फार्मर आईडी बनेगी कृषि व्यवस्था की रीढ़ (Farmer ID System)
सरकार (Indian Farmers) किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके माध्यम से खाद, बीज, फसल बीमा और मुआवजा वितरण पूरी तरह पारदर्शी और लक्षित होगा। किसान को उसकी जमीन और फसल के अनुसार ही संसाधन मिलेंगे, जिससे नकली खाद और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी।
तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य (Oilseed Mission)
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–तिलहन के तहत उत्पादन बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। (Pulses Mission) वहीं दलहन मिशन के तहत बीज उत्पादन, नई किस्मों का विस्तार और 100% खरीद की व्यवस्था से किसानों को सुरक्षा दी जाएगी। दाल मिलों का नेटवर्क भी मजबूत किया जाएगा।
‘लैब टू लैंड’ से किसानों तक पहुंचेगी तकनीक
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिक सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा।
नकली खाद पर सख्ती और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम
सरकार नकली खाद और कीटनाशकों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया ट्रैकिंग सिस्टम विकसित कर रही है। साथ ही पुराने कानूनों में संशोधन कर दोषियों के खिलाफ कड़े प्रावधान लाने की तैयारी है।
इस मौके पर CM Bhajan Lal Sharma सहित कई राज्यों के मंत्री, कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। यह कॉन्फ्रेंस देश की कृषि नीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।
